कार्यदलको गतिविधिका कारण उत्पन्न तरंगले पनि संविधान संशोधन प्रक्रियामा उल्लेख्य काम भएको देखिन्छ । तर शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, न्यायालय, संवैधानिक निकाय लगायतबारे गर्न खोजिएको संविधान संशोधनले विपक्षीहरू सशंकित छन् ।
१८ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्व सरकारको सय दिने अवधिमा संविधान संशोधन प्रक्रियाले उल्लेख्य गति लिएको छ ।
यद्यपि सरकार आफैले घोषणा गरेको प्रतिबद्धता बमोजिम भने काम हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहको नेतृत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहस पत्र तयार पार्ने कार्यदल–२०८२’ लाई पहिलो बैठक बसेको ६० दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यादेश थियो ।
