राजनीतिक दबाबका कारण ठेक्का टुक्र्याउनुपर्ने बाध्यतामा पुगेका राहदानी विभागका महानिर्देशक सहितका अधिकारीहरूले सम्भावित भ्रष्टाचारको कारबाहीबाट जोगिन गत वर्ष बारम्बार अख्तियारमा गएर छलफल गरेका थिए । त्यहाँबाट समेत ‘ग्रिन सिग्नल’ आएपछि ठेक्का अघि बढेको थियो ।
२१ असार, काठमाडौं । पासपोर्ट ठेक्का लगाउने बेला गतवर्ष राहदानी विभागले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सुरुमै छलफल गरेको देखिएको छ । ठेक्का प्रक्रियामा आउनेसक्ने सम्भावित विवाद र त्यसबाट उठ्न सक्ने प्रश्नबारे पहिले नै विभागका अधिकारीहरूले अख्तियारको मनसाय बुझ्न छलफल गरेका थिए ।
राहदानी विभागका कर्मचारीहरूले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्नुअघि अख्तियारमा पुगेर प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई सहित अरू आयुक्तहरूसँग पटकपटक छलफल गरेरका थिए ।
